समाज कल्याण विभाग

महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व इतर वंचित वर्गातील लोकांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रात समान संधी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत आहे. हा विभाग अनुसूचित जाती, व समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवितो. याविभागातर्फे शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य, रोजगार निर्मिती, गृहनिर्माण इत्यादी बाबींसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.

मागासवर्गीयांचे सामजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० % निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणेसाठी व सदर योजनांची अंमलबजावाणी व नियंत्रणाचे कार्य समाज कल्याण विभागामार्फत केले जाते.

अ) समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजनेअंतर्गत अ.जा. वस्तीमध्ये मुलभूत सोई-सुविधा निर्माण करणे करीता वस्तीमध्ये पाणी पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटार बांधकाम, पेव्हरब्लॉक, पथदिवे व समाज मंदिर बांधकाम इ. कामांना वस्तीतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुपये ४ लाख ते ४० लाखापर्यंत निधी मंजूर करण्यात येतो.

वृद्धाश्रम योजना

ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळ चांगल्याप्रकारे घालविता यावा याकरिता “वृध्दाश्रम” ही योजना सन 1963 पासून सुरु असून स्वयंसेवी संस्थेमार्फत ही योजना राबविण्यात येते त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत १) जनसेवा फाउंडेशन वृध्दाश्रम आंबी, ता. वेल्हा जि. पुणे २) एन.ए.बी. लायन्स होम फॉर एजिंग ब्लाइंड, खंडाळा, ता.मावळ जि.पुणे हे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेचे वृद्धआश्रम असून या वृध्दाश्रमामध्ये 60 वर्ष वय असलेले पुरूष व 55 वर्ष वय असलेल्या स्त्रियांना प्रवेश देण्यात येतो.

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना

समाज कल्याण विभागाच्या आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील जातीय भेदभाव कमी करून सामाजिक एकता आणि समरसता वाढवणे हा आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवंर्ण हिंदू लिंगायत, जैन, शिख यांच्यातील असेल तर आतरंजातीय विवाह संबधोण्यात येतो व अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मधील आंतर प्रवर्गातील विवाहाससुद्धा आंतरजातीय विवाह संबोधण्यात येते.

समाजात जातीय सलोखा वाढवण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकारकडून रक्कम रुपये ५०,०००/- आर्थिक मदत दिली जाते.

मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी निवास, भोजन आणि मूलभूत सुविधा प्रदान करणे, शिक्षणात सातत्य राखणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि त्यांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती घडवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत एकूण ८२ अनुदानित वसतिगृह कार्यरत आहेत.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील इयत्ता 5वी ते 10वी मधील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत प्रदान करून त्यांचे शालेय शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नती साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, जेणेकरून त्यांना शैक्षणिक खर्चाचा भार हलका वाटेल आणि शिक्षण घेण्यास मदत मिळेल.

या अंतर्गत खालील योजना राबविण्यात येतात.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
इयत्ता ९ वी व १० वी मधील अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती
अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना तसेच कागद, काच, पत्रा गोळा करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी
माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

ब)जिल्हा परिषद २०% उपकर निधी अंतर्गत समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

“कमवा व शिका योजना”

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये अथवा अन्य ठिकाणी अर्धवेळ रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, स्वयंनिर्भर बनवणे, शिक्षण आणि कौशल्यविकासाला चालना देणे, उच्च शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, तसेच त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन विकसित करणे ह्या उद्देशाने समाज कल्याण विभागामार्फत जिल्हा परिषद २०% उपकर निधीमधून हि योजना राबविण्यात येते.

ह्या योजनेंतर्गत MKCL मार्फत BBA प्रवेशित विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात इंटर्नशीप द्वारे प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेण्यासाठी नियुक्त केले जाते. त्यासाठी त्यांना १२०००/- ते १४०००/- प्रतिमाह विद्यावेतन अदा केले जाते.

दिव्यांग घरकुल योजना

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गृहहीन दिव्यांग व्यक्तींना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि स्थिर निवास उपलब्ध करून देणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे, सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण घडवणे, स्वावलंबन वाढवणे, त्यांना मूलभूत सुविधा व समावेशक विकासाच्या संधी प्रदान करणे तसेच त्यांच्या पुनर्वसनास चालना देऊन आत्मनिर्भर जीवनासाठी मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

सदर योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद, पुणे मार्फत पात्र लाभार्थ्यास रक्कम रुपये १२००००/- प्रोत्साहानात्मक अनुदान देण्यात येते.

यशवंत निवारा योजना

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गृहहीन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि स्थिर निवास उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीला चालना देणे, मूलभूत सोयी-सुविधांसह राहण्यायोग्य पर्याय प्रदान करणे, दारिद्र्य निर्मूलनास हातभार लावणे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे आणि सामाजिक समरसता तसेच समावेशक विकास सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

“समाजमंदिर ते ज्ञानमंदिर” योजना

ग्रामीण भागातील समाजमंदिरांचा सर्वसमावेशक ज्ञानकेंद्र म्हणून विकास करून त्यांचा वापर शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी करणे, विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना वाचनालये, अभ्यासिका, डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्यविकास प्रशिक्षणासाठी या जागांचा प्रभावी उपयोग करणे, समाजातील वंचित घटकांना शिक्षण व माहितीच्या प्रवाहात आणणे आणि ज्ञानाधारित समाज निर्मितीस चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

सदर योजनेंतर्गत पुणे जिल्हा परिषद, अंतर्गत ५९६ समाज मंदिरांना एकाच स्वरुपाची रंगरंगोटी करणे, ग्रंथालय साहित्य, संगणक इ. सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता अनुदान पुरविणे

६०% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या आर्थिक अस्थिरतेत मदत करण्यासाठी दरमहा आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविणे, वैद्यकीय आणि दैनंदिन खर्चासाठी आधार देणे, त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेची हमी देणे, तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारून आत्मनिर्भरतेसाठी आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

सदर योजनेंतर्गत पुणे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ९२०५ पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम रुपये ६०००/- वार्षिक निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4(1)(ख) नुसार 1 ते 17 बाबी ची माहिती

दूरध्वनी : 020-26131774
पत्ता : जिल्हास्तरीय कार्यालये